11 April 2026 Current Affairs in Hindi for UPSC and all India competitive exams
क्या आप UPSC, SSC, Banking, Railways या किसी अन्य Competitive Exam की तैयारी कर रहे हैं? अगर हाँ, तो आज का यह करेंट अफेयर्स सेशन आपके लिए बेहद महत्वपूर्ण होने वाला है। आज के इस लेख में हम कवर करेंगे राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर की उन बड़ी खबरों को, जो आपकी परीक्षा की दृष्टि से सीधे तौर पर पूछी जा सकती हैं।
1.ट्रेड रिसीवेबल्स डिस्काउंटिंग सिस्टम (टी-रिडीएस) प्लेटफॉर्म किस प्राधिकरण द्वारा विनियमित होते हैं?
[A] भारतीय रिज़र्व बैंक
[B] वित्त मंत्रालय
[C] भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड (SEBI)
[D] राष्ट्रीय कृषि और ग्रामीण विकास बैंक (NABARD)
उत्तर: A [भारतीय रिज़र्व बैंक]: भारतीय रिज़र्व बैंक ने व्यापार सुगमता बढ़ाने के उद्देश्य से सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यमों (एमएसएमई) को व्यापार प्राप्य छूट प्रणाली (टी-रीडीएस) प्लेटफॉर्म पर शामिल करने के लिए आवश्यक जांच प्रक्रिया को हटाने का प्रस्ताव दिया है। व्यापार प्राप्य छूट प्रणाली (टी-रीडीएस) एक इलेक्ट्रॉनिक प्लेटफॉर्म है जो कई वित्तदाताओं के माध्यम से एमएसएमई के व्यापार प्राप्यों के वित्तपोषण/छूट को सक्षम बनाता है। ये प्लेटफॉर्म भारतीय रिज़र्व बैंक (आरबीआई) द्वारा विनियमित हैं। इसका उद्देश्य एमएसएमई के लिए त्वरित भुगतान और बेहतर कार्यशील पूंजी सुनिश्चित करना है।
2.भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद (आईसीएआर) का मुख्यालय किस शहर में स्थित है?
[A] मुंबई
[B] नई दिल्ली
[C] चेन्नई
[D] हैदराबाद
उत्तर: B [नई दिल्ली]: भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद ने कृषि क्षेत्र की चुनौतियों के समाधान हेतु रणनीतियाँ तैयार करने के लिए एक विशेष कार्य बल (एसटीएफ) का गठन किया। भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद (आईसीएआर) कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय के कृषि अनुसंधान एवं शिक्षा विभाग (डीएआरई) के अधीन एक स्वायत्त निकाय है। इसकी स्थापना कृषि पर शाही आयोग की सिफारिशों के आधार पर 16 जुलाई 1929 को सोसायटी पंजीकरण अधिनियम, 1860 के तहत की गई थी। आईसीएआर ने हरित क्रांति और कृषि उच्च शिक्षा को बढ़ावा देने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है; इसका मुख्यालय नई दिल्ली में स्थित है।
3.राष्ट्रीय क्वांटम मिशन (एनक्यूएम) किस संगठन द्वारा शुरू किया गया था?
[A] विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विभाग
[B] वैज्ञानिक एवं औद्योगिक अनुसंधान परिषद (CSIR)
[C] भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन
[D] इलेक्ट्रॉनिक्स एवं सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय
उत्तर: ए [विज्ञान और प्रौद्योगिकी विभाग]: भारत ने राष्ट्रीय क्वांटम मिशन के तहत 1,000 किलोमीटर के क्वांटम संचार नेटवर्क का सफल प्रदर्शन किया है, जो सुरक्षित संचार प्रौद्योगिकियों में एक बड़ी उपलब्धि है। राष्ट्रीय क्वांटम मिशन (एनक्यूएम) को विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विभाग द्वारा 2023-24 से 2030-31 के लिए 6003 करोड़ रुपये के बजट के साथ शुरू किया गया था। इसका उद्देश्य क्वांटम प्रौद्योगिकी (क्यूटी) में वैज्ञानिक और औद्योगिक अनुसंधान एवं विकास (आर एंड डी) को बढ़ावा देना, पोषित करना और विस्तारित करना तथा एक नवोन्मेषी पारिस्थितिकी तंत्र का निर्माण करना है। यह प्रधानमंत्री की विज्ञान प्रौद्योगिकी नवाचार सलाहकार परिषद (पीएम-एसटीआईएसी) के अंतर्गत नौ पहलों में से एक है।
4.भारतीय खाद्य सुरक्षा एवं मानक प्राधिकरण किस मंत्रालय के अधीन कार्य करता है?
[A] खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्रालय
[B] कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय
[C] स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय
[D] वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय
उत्तर: सी [स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय]: भारतीय खाद्य सुरक्षा एवं मानक प्राधिकरण (एफएसएसएआई) ने वर्ष 2025-26 में खाद्य प्रतिष्ठानों में लगभग 4 लाख निरीक्षण किए। भारतीय खाद्य सुरक्षा एवं मानक प्राधिकरण (एफएसएसएआई) की स्थापना खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम, 2006 के तहत की गई थी। एफएसएसएआई भारत सरकार के स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय के अधीन कार्य करता है।
5.कौन सा राज्य मखाना (जिसे फॉक्स नट्स भी कहा जाता है) का अग्रणी उत्पादक है?
[A] ओडिशा
[B] हरियाणा
[C] झारखंड
[D] बिहार
उत्तर: D [बिहार]: पश्चिम एशिया में चल रहे युद्ध के कारण मांग और कीमतों में गिरावट के चलते मखाना (जिसे फॉक्स नट्स भी कहा जाता है) के निर्यात में कमी आई है। मखाना, कांटेदार जल लिली या गोरगॉन पौधे (यूरियल फेरॉक्स) का सूखा हुआ खाद्य बीज है और इसकी गहरे रंग की बाहरी परत के कारण इसे “काला हीरा” भी कहा जाता है। यह पौधा मूल रूप से दक्षिण-पूर्व एशिया और चीन का है, लेकिन अब इसकी खेती विश्व स्तर पर की जाती है। भारत में, इसका उत्पादन मुख्य रूप से बिहार, पश्चिम बंगाल, मणिपुर, त्रिपुरा, असम, जम्मू और कश्मीर, ओडिशा, राजस्थान, मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश में होता है, जिसमें बिहार अग्रणी उत्पादक राज्य है। मखाना केंद्र सरकार की ‘एक जिला एक उत्पाद’ (ओडीओपी) योजना के अंतर्गत आता है।
